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दरभंगा में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, फार्मर रजिस्ट्री और योजनाओं के निष्पादन पर जोर

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दरभंगा, 16 फरवरी 2026 — दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी कौशल कुमार ने की। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।
बैठक में उठाए गए मुख्य मुद्दे
बैठक में जिलाधिकारी ने सीपीग्राम, ई-कंप्लायंस डैशबोर्ड, मुख्यमंत्री जनता दरबार, राजस्व जन-शिकायत, लंबित ए.सी./डी.सी. विपत्र सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि माह के अंत तक कम से कम 85 हजार फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण की जाए और कार्य की नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित की जाए।
साथ ही, जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले के सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ 100 प्रतिशत प्रदान किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के लंबित मामलों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। सीडब्ल्यूजेसी से संबंधित लंबित मामलों को माननीय न्यायालय में समय पर एस.ओ.पी. समर्पित करने का आदेश भी दिया गया।
अन्य दिशा-निर्देश और विकास कार्य
जिलाधिकारी ने ए.सी. एवं डी.सी. विपत्र समय पर समर्पित करने, सीपीग्राम और आरटीपीएस से संबंधित लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा और शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, बिरौल और बेनीपुर के अंचल अधिकारियों को उत्पाद थाना के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त स्वप्निल, अपर समाहर्ता एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) सलीम अख्तर और उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
जिलाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट किया कि सभी योजनाओं और शिकायतों के निष्पादन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उनका मानना है कि समन्वय समिति के नियमित समीक्षा और सख्त निर्देशों से जिले में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा।

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